ऑनलाइन वन नागरिक सूची और ऑनलाइन कार्यकारी रिकॉर्ड प्रत्र का अद्यतन करने का विवरण भी दिया जाता है।
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सहमति के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संपर्क करने की स्थिति में आ गया था जिससे देश में नागरिक सूची में डाले जाने वाले परमाणु संयंत्रों के लिए वहां निगरानी के उपाय तय हो सकें।
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